जब से केंद्र में भाजपा सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया है, तब से पहले और बाद में सीएए के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है, और देश का प्रत्येक नागरिक अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए चिंतित है।
सुभंकर सरकार ने 17 जनवरी, 2020 को एक आर टी आई दायर की थी, जिसमें भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग की गई थी।उनकी आर टी आई के जवाब में, पीएमओ के सचिव परवीन कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जन्म से भारत के नागरिक हैं, और इस तरह,की उनकी नागरिकता के सवाल पर। पंजीकरण द्वारा नागरिकता उपलब्ध नहीं है। भारत के नागरिकता के मुद्दे पर नागरिक चिंतित हैं, यहां तक कि पीएमओ पीएम नरेंद्र मोदी के नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित करने में विफल रहा।
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